बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर मोहर लगी है. बैठक में उपमुख्मंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे.
बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नयी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. बिहार में इस नियमावली के पास होने के बाद अब करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसके लिए अब जल्द ही विज्ञापन जारी होगा. बताया जाता है कि नयी नियमावली में कई बदलाव किये गये हैं. अब सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही अब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन ईकाई को खत्म कर दिया है. अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी. इसके लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जायेगा. अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन ईकाई का प्रावधान नहीं रहा. नयी नियमावली में तीन परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है. तीनों परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पूर्ण रूप से राजपत्रितर्ग्मचारी के कैडर में आ जायेंगे. इस प्रावधान से नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनाने की पुरानी मांग भी पूरी हो गयी है.
बिहार सरकार के द्वारा करीब तीन लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर के द्वारा नयी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी थी. मगर इसके बाद तुरंत हुई कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि इसपर वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी. हालांकि, वित्त विभाग के नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद, दो बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी. मगर इसमें उसे स्थान नहीं मिला. ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों में घोर निराशा और आक्रोश है.
