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पाकिस्तान को एक और झटका, अब UAE देगा पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित करने का ऐलान किया है। जायद मेडल यूएई द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। खास बात ये है कि इसकी जानकारी खुद यूएई के क्राउन प्रिंस ने ट्वीट कर दी है। माना जा रहा है कि मोदी को ये सम्मान देकर यूएई दोनों देशों के बीच दोस्ती और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायेद ने गुरुवार को ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी को जायद मेडल दिए जाने की घोषणा की है। शेख मोहम्मद ने ट्वीट में कहा, ‘दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम बनाने के लिए हम अपने दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायेद मेडल देकर अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं।’

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मोदी ने दिया धन्यवाद

पुरस्कार की घोषणा होने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शेख मोहम्मद बिन जायेद का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘मैं इस पुरस्कार को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमारे रणनीतिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। ये दोस्ती हमारे लोगों की शांति और समृद्धि में योगदान दे रही है।’

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सुषमा स्वराज ने आभार जताया

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा, ‘भारत के महान सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिज हाइनेस मुहम्मद बिन जायद की ओर से जायद पुरस्कार मिलने का हम सहर्ष स्वागत करते हैं।’ उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्रधानमंत्री मोदी को देने से यूएई और अन्य इस्लामिक विश्व के साथ अब तक के सबसे बेहतरीन रिश्ते बनाने में उनके प्रयासों को मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि वह भारतवासियों की ओर से यूएई के राष्ट्रपति और हिज हाइनेस का आभार व्यक्त करती हूं।

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मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय

पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले यह सम्मान एलिजाबेथ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, व्लादिमीर पुतिन, निकोलस सरकोजी, शी चिनफिंग और एंजेला मार्केल को मिल चुका है। यूएई का यह अहम सम्मान ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों (पी-5) और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों को मिला है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम अब इस अहम लीग में शुमार हो गया है। यह सम्मान दोनों देशों के रिश्तों में आई मजबूती और विश्वास को दर्शाता है। इससे पहले फरवरी में पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिवों कोफी अन्नान और बान की मून को भी मिल चुका है।-

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ओआइसी में भी अलग-थलग पड़ा पाक

मालूम हो कि पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद भी मुश्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया था। सुषमा स्वराज ने संगठन के मंच पर पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को घेरा था। पाकिस्तान ने भारत को इस्लामिक सहयोग संगठन में आमंत्रित करने पर आपत्ति व्यक्त की थी। बावजूद OIC ने अपना फैसला नहीं बदला तो चिढ़ की वजह से पाकिस्तान ने कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लिया था।

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सऊदी क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा

OIC ही नहीं, पुलवामा आतंकी हमले के ठीक बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी पहले पाकिस्तान और फिर भारत का दौरा किया था। उस वक्त भी भारत और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच पुलवामा आतंकी हमले और पाक समर्थित आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद सऊदी अरब ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बता कही थी। ऐसे में अब एक और इस्लामिक देश यूएई द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिए जाने से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। इससे साफ है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की कूटनीति काम आ रही है। पाकिस्तान पहले अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ा हुआ है। अब उसे इस्लामिक देशों का भी साथ नहीं मिल रहा है।

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मोदी को इस साल मिले दो बड़े सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्रो मोदी को इस साल दो बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। फरवरी 2019 में दक्षिण कोरिया के सियोल में उन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 14वें व्यक्ति हैं। मोदी ने पुरस्कार में मिली 1.30 करोड़ रुपये की राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दान कर दी थी। पर्यावरण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए भी मोदी को इसी साल संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया था।

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यूएई ने जैश के सदस्य को सौंपा था

यूएई ने हाल में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख सदस्य निसार अहमद को भारत को सौंप दिया था। इस आतंकवादी पर 30 दिसंबर 2017 की रात में जम्मू-कश्मीर के लेथपोरा स्थिति सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला कराने का आरोप है। निसार इस हमले का मास्टार माइंड था। इस आतंकी हमले में पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकी मारे गए थे। यूएई ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि आतंकवाद के मुद्दे पर उसका रुख पाकिस्तान से अलग है। मालूम हो कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वाले जैश-ए-मुहम्मद समेत अन्य संगठनों को बचाने में जुटा रहता है।

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क्रिश्चियन मिशेल समेत इन आतंकियों को भी सौंपा

यूएई ने कुछ समय पहले अगस्टा वेस्टलैंड डील में रिश्वतखोरी के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को भी भारत को सौंपा था। इसी मामले में एक अन्य आरोपी दीपक तलवार को भी यूएई भारत को सौंप चुका है। इससे पहले यूएई, सीरियाई आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों, इंडियन मुजाहिदीन के अब्दुल वाहिद सिद्दिबापा और 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूख टकला जैसे आतंकवादियों को भी भारत के सुपुर्द कर चुका है। मालूम हो कि पिछले कुछ समय में भारत और यूएई के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने आपसी सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किये हैं।

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Input : Dainik Jagran

 

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जमीन व फ्लैट के निबंधन में एक जून से गवाह की जरूरत नहीं

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बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब निबंधन में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। किसी तरह के निबंधन में दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।

इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन-फ्लैट के क्रेता या खरीदने वाले को अपना-अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।

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राज्य में 137 निबंधन कार्यालय हैं। इन सभी में रोजाना औसतन 5 हजार निबंधन होते हैं। नई प्रणाली से भीड़ कम होगी और राजस्व बढ़ेगा।

इसलिए समझा जा रहा है यह जरूरी

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निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की नाहक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में चार या इससे अधिक गवाह होने से काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता है और प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलियों किस्म के लोग काफी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है।

Source : Hindustan

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BIHAR

नीतीश निर्देश- मास्क लगाएं, अस्पताल अलर्ट रहें; केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा तो खरीदें…

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा विभाग द्वारा की गयी तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले दो-तीन दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बिहार में अभी भी प्रतिदिन कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। अभी पूरे देश में कोरोना की जितनी जांच हो रही है उसकी एक तिहाई जांच बिहार में हो रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 6 लाख के करीब है जबकि बिहार में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 8 लाख से ज्यादा हो रही है।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करायें। जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा । कोरोना के मामले घटे या बढ़े कोरोना की निरंतर जांच जारी रखें। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रखें । ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। सभी को अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करायें एवं सभी प्रकार की तैयारियां रखें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना की

वैक्सीन उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीदकर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी।

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बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी  गोपाल सिंह उपस्थित थे।

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मुजफ्फरपुर शहर से हटाए गए चार हजार बैनर-पोस्टर

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मुजफ्फरपुर : शहर से अवैध बैनर-पोस्टरों को हटाने का अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन नगर निगम की टीम ने कंपनीबाग, मोतीझील, हरिसभा चौक,इमलीचट्टी, बटलर रोड व अन्य इलाकों में चार हजार से अधिक बैनर-पोस्टर हटाए। पोल व अन्य जगहों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाने के बाद ट्रैक्टर में लोडकर डंप कर दिया गया।

सड़कों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर पर धूल जमा हो जाती है। इस कारण हवा चलने या बड़े वाहनों के गुजरने पर सड़क के साथ बैनर-पोस्टर पर जमा धूल भी उड़ने लगती है। हालात की गंभीरता को देखकर नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त नवीन कुमार के मुताबिक, अवैध तरीके से लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाया जा रहा है।

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Source : Hindustan

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