बिहार सरकार के सचिवालय और अन्य कार्यालयों की तर्ज पर अब सभी पंचायतों में तैनात कर्मियों को भी बॉयोमिट्रिक हाजिरी बनानी होगी. गृह विभाग के संयुक्त सचिव अनिमेष पांडेय ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसको लेकर पत्र जारी किया है. गृह विभाग के पत्र लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत स्तरीय कर्मियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज किये जाने को लेकर निर्देश दें.
दो विकल्पों पर विचार
गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि इसको लेकर दो विकल्प पर विचार किया जा सकता है. संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा सहयोग के लिए सर सरदार पटेल भवन स्थित बीबीएएस का हेल्प डेस्क से संपर्क करें. इसके हेल्प डेस्क द्वारा पंचायत वार सब आईडी क्रिएट की जायेगी. पंचायत स्तरीय कार्यालय में लगाये गये बीबीएएस डिवाइस में अधिकारी की मौजूदगी में फेस डिटेक्शन डिवाइस के माध्यम से नियमित बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज किया जायेगा.
मई तक तैयार होगा मोबाइल एप
गृह विभाग ने आगे स्पष्ट किया है कि बेल्ट्रॉन द्वारा इस संबंध में मोबाइल ऐप मई तक तैयार करने की संभावना है. इसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जिओ लोकेशन के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी-कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा गया है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए उचित निर्देश दें.
बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर फंसा पेच
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत स्तरीय कर्मियों (संविदा कर्मियों सहित) के बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर पेंच फंस गया है. इसको लेकर गृह विभाग (विशेष शाखा) ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख कर मार्गदर्शन मांगा है. साथ ही दो विकल्प भी उपलब्ध कराया है.
पहला विकल्प
गृह विभाग के संयुक्त सचिव अनिमेश पांडेय ने लिखे पत्र में कहा है कि पहले विकल्प के तौर पर संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा पंचायतवार सब आइडी तैयार कराने हेतु सरदार पटेल भवन स्थित हेल्प डेस्क की मदद ली जा सकती है. सब आइडी तैयार होने पर पंचायत स्तरीय कार्यालय में अधिष्ठापित बायोमैट्रिक डिवाइस में सक्षम प्राधिकार की उपस्थिति में कार्यरत कर्मियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कर फेस डिटेक्शन डिवाइस के माध्यम से दैनिक बायोमैट्रिक अटेंडेंस दर्ज करायी जा सकेगी.
दूसरा विकल्प
दूसरे विकल्प के तौर पर विभाग ने कहा कि बेल्ट्रॉन द्वारा मई 2023 तक बायोमैट्रिक अटेंडेंस एप गृह विभाग को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है. इसके बाद मोबाइल एप के माध्यम से भी जियो लोकेशन के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारी-कर्मियों द्वारा बायोमैट्रिक अटेंडेंस दर्ज कराया जा सकेगा.
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Source : Prabhat Khabar
