बिहार में 178036 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार के कैबिनेट ने शिक्षक नियमावली 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में कुल 18 एजेंडा पर मुहर लगाई गई जिसमें शिक्षक बहाली क्या एजेंडा सबसे बड़ा था। अब शिक्षक बहाली का मामला बीपीएससी के पाले में है। सरकार का काम पूरा हो गया है।
मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक पर पूरे बिहार के नजर थी क्योंकि माना जा रहा था कि शिक्षक नियमावली 2023 की संपुष्टि इसमें की जाएगी। बिहार कैबिनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा गया। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर अपनी सहमति दे दी। सब बीपीएससी 1 लाख 78 हज़ार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा।
माना जा रहा है कि सबसे पहले परीक्षा का सिलेबस तैयार किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक 10 मई तक परीक्षा के स्वरूप, प्रारूप, पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी ताकि शिक्षक अभ्यर्थी समय से तैयारी कर सकें। अनुमान के मुताबिक मई के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी की ओर से बहाली परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि जून-जुलाई में बहाली की प्रक्रिया चलेगी जुलाई के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
कैबिनेट में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, हाईस्कूल और 11वीं 12वीं के अलग-अलग संवर्गो में शिक्षकों का पद सृजन किया गया है। पहली से पांचवी कक्षा के लिए 85,477 पद, कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजन की स्वीकृति मिली है। नवमी, दसवीं और ग्यारहवीं बारहवीं के लिए कुल 90804 पदों के सृजन पर स्वीकृति की मिली है।
यह साफ हो गया है कि शिक्षक बहाली के लिए टीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा पास करना पड़ेगा। ऐसे उनकी बहाली नहीं होगी। शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों के विरोध को सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
इस बीच शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक के संगठनों ने एक बार फिर विरोध का ऐलान किया है नियोजित शिक्षक संघ के नेता बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है किया शिक्षकों के साथ छलावा है इसे इस स्वरूप में कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा शिक्षक और अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे।
Source : Hindustan
