बिहार: सूबे में निजी अस्पतालों के मनमानी चरम पर है चाहे वह मरीजों के शोषण के मामले में हो या फिर मानक के उल्लंघन के मामला में है। अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ लोक चेतना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाकिन्द्र कुमार यादव निरंतर लड़ाई लड़ते हैं सबसे पहले मुज़फ़्फ़रपुर के जूरण छपड़ा के जिला परिषद मार्केट रोड से लेकर महेश बाबू चौक तक रोड के दोनों तरफ अवैध रूप से संचालित निजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें –

उसके बाद शाकिन्द्र ने राज्य के विभिन्न‍ जिलों के 268 अस्पतालों को बंद करने तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों एवं कर्मियों तथा निजी अस्पताल संचालक के बीच मधुर संबंध होने के कारण त्वरित कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमे चौकाने वाले आंकड़े सामने आए।

जनसंपर्क पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद ने मामले के सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने अपने प्रतिवेदन 08.05.2019 के द्वारा बताया कि पर्षद द्वारा 268 इकाईयों को Proposed Closure Direction निर्गत किया गया था। इनमें से उन इकाईयों जिनके द्वारा जनित जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित उपचार एवं निपटान हेतु संबंधित सामुहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र से संबंध नहीं किया गया एवं पर्षद से प्राधिकार/सहमति प्राप्त नहीं की गई वैसे इकाईयों को Closure Direction निर्गत किया गया।

रिपोर्ट से चौकने वाली बात यह है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा यह खुलासा किया गया कि सूबे के 20 विभिन्न जिलों के कुल 1318 इकाईयों को Proposed Closure Direction निर्गत किया गया जिनमें 459 इकाईयों को Closure Direction भी निर्गत किया जा चुका है। 98 इकाईयों पर मुकदमा भी दायर किया गया है। अन्य इकाईयों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

ज्ञातव्य है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधि‍करण द्वारा दिए गये आदेश के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, द्वारा भी इसकी सतत समीक्षा की जा रही है। पर्षद द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्‍थ्‍य विभाग, बिहार सरकार, द्वारा भी सभी जिला पदाधिकारी एवं असैनिक शैल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिख कर कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के विरूद्ध बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

 

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