सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ब’च्चियों के साथ रे’प के मा’मलों में होगी सुनवाई इसके लिए देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए 90 करोड़ की राशि दे दी गई है. उपरोक्त बातें केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री मुजफ्फरपुर दौरे पर आने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहीं.
उन्होंने कहा कि महिला हिंसा मामले में जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो इसके लिए कानून मंत्रालय विशेष पहल शुरू करते हुए देशभर के सभी मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बच्ची के साथ हिंसा मामले में 2 महीने में सुनवाई पूरी करें ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके.
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मुजफ्फरपुर में विभाग के साथ बैठक की और निजी कार्यक्रम में भी भाग लिया.