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दबाव में पाकिस्तान, मसूद अजहर के भाई सहित 44 आतं’कियों को किया गिर’फ्तार
भारत की हवाई हम’ले के बाद डरे सहमे पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ, हम्माद अजहर समेत 44 आतं’कियों को गिर’फ्तार किया है। अब्दुर रऊफ ही वह शख्स है जिसने IC-814 विमान को हाईजैक किया था। मौलाना […]
भारत की हवाई हम’ले के बाद डरे सहमे पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ, हम्माद अजहर समेत 44 आतं’कियों को गिर’फ्तार किया है। अब्दुर रऊफ ही वह शख्स है जिसने IC-814 विमान को हाईजैक किया था।
मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और उसका बेटा हम्माद अजहर उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री शहीर खान अफरीदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के साथ भारत द्वारा साझा किए गए एक डोजियर में मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भी थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी दबाव के कारण कार्रवाई नहीं की गई।
मंत्री ने कहा कि सभी प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पाकिस्तान द्वारा मंगलवार को आया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए व्यक्ति और संगठनों के कार्रवाई की गई। सरकार के आदेश की व्याख्या करते हुए विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार ने देश में संचालित सभी प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति और संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया है।
इससे पहले मुताबिक रविवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकियों की मदद करने के आरोप में करीब 53 संगठनों पर रोक लगाई गई है।
इससे पहले जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मौत की अफवाह उड़ी थी, बाद में पाकिस्तान ने इन खबरों का खंडन किया था। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने मसूद अजहर के बीमार होने की बात कही थी। बताया जाता है कि वह रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती है और सेना के घेरे में है। भारत के दबाव के बाद उसके स्थान को बदला जा रहा है।
बता दें कि यह कार्रवाई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के उस एलान के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने अपनी जमीन का किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को सरकार ने कब्जे में ले लिया है।
आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के नाम पर पाक की एक और गुगली
बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान की पैंतरेबाजी जारी है। इमरान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों और आतंकी संगठनों की संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है। इस बारे में सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि, पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है, कोर्ट से प्रतिबंधित व्यक्तियों और संगठनों को राहत मिल जाती है।
विदेश विभाग के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (कुर्की और जब्ती) आदेश को 2019, पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार ने देश में संचालित सभी प्रतिबंधित संगठनों पर नियंत्रण कर लिया है।
अब से आगे सभी तरह की संपत्ति और सभी (प्रतिबंधित) संगठनों की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब ऐसे प्रतिबंधित संगठनों के चैरिटी विंग और एंबुलेंस को भी जब्त करेगी।
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना
जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान का एक (जिहादी) आतंकी संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत से कश्मीर को अलग करना है। इसके अलावा यह संगठन पश्चिमी देशों में भी आतंक फैलाने का काम करता है। इस संगठन की स्थापना पाकिस्तान के पंजाब के मौलाना मसूद अजहर ने साल 2000 के मार्च महीने में की थी।
आपको बता दें कि साल 1999 में कंधार विमान अपहरण में भी इसी संगठन के नेता मौलाना मसूद अज़हर को छुड़ाने के लिए किया गया था। जिसके बाद अजहर ने इस आतंकी संगठन की नींव रखी। इस आतंकी संगठन में हरकत-उल-अंसार और हरकत-उल-मुजाहिदीन के कई आतंकी शामिल हैं। इस संगठन का मुखिया मौलाना मसूद अज़हर खुद भी हरकत-उल-अंसार का महासचिव रह चुका था।
भारत में कई हमलों की ली जिम्मेदारी
इस संगठन को भारत में हुए कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार माना जाता है। साल 2002 जनवरी में पाकिस्तान ने भी इसे आतंकी संगठन बताकर बैन कर दिया था जिसके बाद इस संगठन ने अपना नाम बदलकर ‘ख़ुद्दाम उल-इस्लाम’ कर लिया था। यह संगठन भारत, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जारी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल है। इस अपहरण कांड में भारत ने अजहर के साथ दो और आतंकी संगठन के मुखिया को छोड़ा था।
Input : Dainik Jagran
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जमीन व फ्लैट के निबंधन में एक जून से गवाह की जरूरत नहीं

बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब निबंधन में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। किसी तरह के निबंधन में दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।
इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन-फ्लैट के क्रेता या खरीदने वाले को अपना-अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।
राज्य में 137 निबंधन कार्यालय हैं। इन सभी में रोजाना औसतन 5 हजार निबंधन होते हैं। नई प्रणाली से भीड़ कम होगी और राजस्व बढ़ेगा।
इसलिए समझा जा रहा है यह जरूरी
निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की नाहक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में चार या इससे अधिक गवाह होने से काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता है और प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलियों किस्म के लोग काफी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है।
Source : Hindustan
BIHAR
नीतीश निर्देश- मास्क लगाएं, अस्पताल अलर्ट रहें; केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा तो खरीदें…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा विभाग द्वारा की गयी तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले दो-तीन दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बिहार में अभी भी प्रतिदिन कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। अभी पूरे देश में कोरोना की जितनी जांच हो रही है उसकी एक तिहाई जांच बिहार में हो रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 6 लाख के करीब है जबकि बिहार में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 8 लाख से ज्यादा हो रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करायें। जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा । कोरोना के मामले घटे या बढ़े कोरोना की निरंतर जांच जारी रखें। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रखें । ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। सभी को अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करायें एवं सभी प्रकार की तैयारियां रखें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना की
वैक्सीन उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीदकर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी।
बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे।
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मुजफ्फरपुर शहर से हटाए गए चार हजार बैनर-पोस्टर

मुजफ्फरपुर : शहर से अवैध बैनर-पोस्टरों को हटाने का अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन नगर निगम की टीम ने कंपनीबाग, मोतीझील, हरिसभा चौक,इमलीचट्टी, बटलर रोड व अन्य इलाकों में चार हजार से अधिक बैनर-पोस्टर हटाए। पोल व अन्य जगहों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाने के बाद ट्रैक्टर में लोडकर डंप कर दिया गया।
सड़कों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर पर धूल जमा हो जाती है। इस कारण हवा चलने या बड़े वाहनों के गुजरने पर सड़क के साथ बैनर-पोस्टर पर जमा धूल भी उड़ने लगती है। हालात की गंभीरता को देखकर नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त नवीन कुमार के मुताबिक, अवैध तरीके से लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाया जा रहा है।
Source : Hindustan
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