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कांग्रेस और वामपंथियों की लोकप्रियता हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में हैः अरुण जेटली
लोकसभा चुनाव को लेकर देश के हर आदमी के मन में काफी सवाल है। जैसे इनमें कुछ सवाल ऐसे भी है- क्या एक बार फिर मोदी सरकार या अब विपक्ष की बारी आने वाली है?, तीन दशक बाद भारतीय इतिहास में जो बहुमत आया था क्या वह फिर से होगा या फिर गठबंधन में छोटे और क्षेत्रीय […]
लोकसभा चुनाव को लेकर देश के हर आदमी के मन में काफी सवाल है। जैसे इनमें कुछ सवाल ऐसे भी है- क्या एक बार फिर मोदी सरकार या अब विपक्ष की बारी आने वाली है?, तीन दशक बाद भारतीय इतिहास में जो बहुमत आया था क्या वह फिर से होगा या फिर गठबंधन में छोटे और क्षेत्रीय दलों का बोलबाला होगा? और गठबंधन भारतीय राजनीति में मजबूरी बनने वाला है या फिर ऐसा विकल्प जिसमें हर क्षेत्र के विकास का रास्ता खुले लेकिन दबाव न हो?
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और वही विपक्ष की ओर से भी भाजपा की हार का दावा ठोका जा रहा है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर भाजपा के शीर्ष नेता व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। जेटली ने कहा कि देश में माहौल मोदी के पक्ष में है। जनता नेतृत्व को देख रही है और विपक्ष में न तो चेहरा है और न ही नीयत। उन्होंने यह भी कहा, ‘यह सबल नेतृत्व और अराजकता के बीच का चुनाव है और हम बहुमत से आएंगे।’
दैनिक जागरण के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक प्रशांत मिश्र और राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख आशुतोष झा ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से बातचीत की। प्रस्तुत है उनके साथ हुई बातचीत के प्रमुख अंश…
विवादों पर राष्ट्रवाद भाजपा का बड़ा एजेंडा रहा है। क्या आपको लगता है कि बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद इसे और धार मिली है?
इस एजेंडे में हमेशा धार रही है। यह देश राष्ट्रवादी देश रहा है। 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो क्या पूरा देश इंदिरा जी पीछे नहीं खड़ा था? कारगिल युद्ध के समय क्या पूरा देश वाजपेयी जी के साथ नहीं खड़ा था? यह पहला उदाहरण है कि कांग्रेस और वामपंथी देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश में उनके प्रति घृणा है। वे पाकिस्तानी अखबारों में लीड स्टोरी बन रहे हैं। उनकी लोकप्रियता पाकिस्तान में अधिक और हिंदुस्तान में कम है।
ढाई साल पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बाद में सरकार ने उसके सुबूत भी दिए थे। विपक्ष फिर से सुबूत मांग रहा है?
यह सवाल आप मिलिट्री स्ट्रैटजी की जानकारी के बगैर पूछ रहे हैं। ओसामा को अमेरिका ने मारा और फिर कहां दफनाया, समुद्र में कहां फेंका, क्या इसके बारे में आपको या किसी को कोई जानकारी है? यह देश के हित और फौज के खिलाफ है कि ऑपरेशन की जानकारी मांगी जाए। दुनिया में आजतक कभी ऐसे ऑपरेशन का सुबूत नहीं दिया गया। यह राष्ट्रविरोधी सोच है कि सुबूत मांगे जाएं।
सर्जिकल स्ट्राइक की भी कितनी जानकारी आपको है? क्या आपको पता है कि उसे किसने लीड किया। कितने बैचेज गए, कितने कैंप तबाह किए, कितने आतंकी मारे गए, इसकी कोई ठोस जानकारी किसी को दी गई क्या? यह नहीं दिया जाता है और देशहित में न ही कभी मांगा जाता है। यह कांग्रेस का उठाया हुआ विवाद है और बाद में ले. जर्नल हुडा साहब को अपने डिफेंस सिक्योरिटी का एडवाइजर बना लिया जो उस समय नार्दर्न कमांड के ले. जनरल थे। हां, यह जरूर है कि जनरल हुडा को शामिल कर कांग्रेस ने देर से ही सही यह मान लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। वरना वह तो इस पर भी सवाल उठा रही थी।
एयरस्ट्राइक में हमारे कितने जहाज गए, कहां-कहां से गए, क्या हुआ, यह सब मिलिट्री स्ट्रैटजी है। और फिर जब एयरफोर्स चीफ ने कह दिया कि वायुसेना ने टारगेट हिट किया तो उसे भी मानने से इन्कार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दो ताकतें एयरफोर्स पर सवाल उठा रही हैं। एक पाकिस्तान और एक कांग्रेस।
आपने कहा कि पहली बार भारत ने यह कर दिखाया है कि सीमा के अंदर घुसकर हम आतंकियों को खत्म कर सकते हैं। प्रधानमत्री भी बार-बार घर में घुसकर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि बालाकोट स्ट्राइक एक ‘न्यू नार्मल’बनने जा रहा है?
रक्षा विशेषज्ञ इसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ आप बैकफुटपर खेलोगे या फ्रंट फुट पर। भारत ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया है। यही समय की मांग भी है।
भाजपा और सरकार कई उपलब्धियां गिना रही है लेकिन कई मुद्दों पर विवाद भी है। ऐसी कोई एक उपलब्धि जिसे आप मानते हों कि निर्विवाद रही?
मैं मानता हूं कि हमारे किसी काम पर विवाद नहीं है। जो भी विवाद फैलाने की कोशिश हो रही है वह पूरी तरह झूठ पर आधारित है। कांग्रेस पांच झूठे मुद्दों पर अपनी राजनीति खड़ी करने की कोशिश में जुटी रही। राफेल फर्जी मुद्दा था। हमने हजारों करोड़ रुपये बचाए और देश की सुरक्षा के लिए बेस्ट एयरक्राफ्ट दिया लेकिन कांग्रेस झूठ से अलग होने को तैयार नहीं है। दूसरा झूठ फैलाया कि सरकार ने पंद्रह उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया यह दूसरा फेक (मनगढंत) मुद्दा था।
सच्चाई यह है और कांग्रेस भी जानती है कि एक का भी कर्ज माफ नहीं हुआ। ईवीएम पर आरोप भी झूठा मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस के नेता विदेश तक जाकर भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने से नहीं चूक रहे हैं। जब जीतते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं और जब हारते हैं तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को कठघरे में खड़ा कर देते हैं और अब चौथा मुद्दा चलाया जा रहा है कि बालाकोट में एयरफोर्स का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। फिर क्या कहा जाए, अगर झूठे मुद्दों पर कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार खड़ा करने की कोशिश कर रही है तो सवाल उससे होना चाहिए।
जनता से पूछिए कि क्या पांच साल में एक ईमानदार सरकार नहीं चली है। क्या यह सच नहीं है कि पांच साल में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। क्या यह सच नहीं कि पांच साल में लाखों करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में गया। क्या इस पर विवाद हो सकता है 38 फीसद शौचालय अब 99 फीसद हो गया। सौ फीसद घरों में बिजली पहुंच गई है, एक भी ऐसा गरीब का घर नहीं जहां एलपीजी न पहुंच गया। आयुष्मान के कारण 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। एमएसपी का दाम डेढ़ गुना हो गया। इसमें कहां कोई विवाद है। देश यह भी जानता है कि आतंक के खिलाफ पहली बार इसी पांच साल में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ और एयर स्ट्राइक भी। देश की जनता को गौरव का अनुभव हो रहा है।
सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चार पांच महीने पहले ही भाजपा तीन राज्यों में हारी थी?
देखिए, राज्यों का चुनाव अलग होता है। कुछ राज्यों में भाजपा 15-15 साल से थी। कई कारण थे, उसके बावजूद हम खत्म नहीं हुए हैं। वहां कांग्रेस जीती नहीं है, हम थोड़े पीछे रह गए।
राफेल के मुद्दे पर विपक्ष में कई दल हैं, लेकिन उनमें से कोई एक दल जिसे आप मजबूत मानते हों?
विपक्ष में तो अधिकतर क्षेत्रीय दल ही हैं। कांग्रेस की मौजूदगी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस ने देश का विरोध कर जनमानस से अपने आपको दूर किया है। कांग्रेस को भी इसका अहसास हो गया है और इसीलिए बालाकोट और एयरस्ट्राइक से पीछा छुड़ाने के लिए राफेल का फर्जी राग अलापना शुरू कर दिया है। देश का सुप्रीम कोर्ट और सीएजी कह चुके हैं कि राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं है। सीएजी ने यह भी बताया है कि हमने संप्रग काल के मुकाबले सस्ती डील की और राफेल पर फैसला कर सेना को मजबूती दी है।
राम मंदिर को लेकर कोर्ट ने मध्यस्थता का निर्णय लिया है। आपको लगता है कि मामला सुलझ जाएगा?
मंदिर को लेकर भाजपा का पुराना संकल्प है। मंदिर बनना चाहिए। वह न्यायिक फैसले से बनता है या दो समाज के बीच बातचीत से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है।
Input : Dainik Jagran
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जमीन व फ्लैट के निबंधन में एक जून से गवाह की जरूरत नहीं

बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब निबंधन में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। किसी तरह के निबंधन में दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।
इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन-फ्लैट के क्रेता या खरीदने वाले को अपना-अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।
राज्य में 137 निबंधन कार्यालय हैं। इन सभी में रोजाना औसतन 5 हजार निबंधन होते हैं। नई प्रणाली से भीड़ कम होगी और राजस्व बढ़ेगा।
इसलिए समझा जा रहा है यह जरूरी
निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की नाहक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में चार या इससे अधिक गवाह होने से काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता है और प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलियों किस्म के लोग काफी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है।
Source : Hindustan
BIHAR
नीतीश निर्देश- मास्क लगाएं, अस्पताल अलर्ट रहें; केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा तो खरीदें…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा विभाग द्वारा की गयी तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले दो-तीन दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बिहार में अभी भी प्रतिदिन कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। अभी पूरे देश में कोरोना की जितनी जांच हो रही है उसकी एक तिहाई जांच बिहार में हो रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 6 लाख के करीब है जबकि बिहार में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 8 लाख से ज्यादा हो रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करायें। जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा । कोरोना के मामले घटे या बढ़े कोरोना की निरंतर जांच जारी रखें। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रखें । ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। सभी को अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करायें एवं सभी प्रकार की तैयारियां रखें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना की
वैक्सीन उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीदकर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी।
बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे।
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मुजफ्फरपुर शहर से हटाए गए चार हजार बैनर-पोस्टर

मुजफ्फरपुर : शहर से अवैध बैनर-पोस्टरों को हटाने का अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन नगर निगम की टीम ने कंपनीबाग, मोतीझील, हरिसभा चौक,इमलीचट्टी, बटलर रोड व अन्य इलाकों में चार हजार से अधिक बैनर-पोस्टर हटाए। पोल व अन्य जगहों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाने के बाद ट्रैक्टर में लोडकर डंप कर दिया गया।
सड़कों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर पर धूल जमा हो जाती है। इस कारण हवा चलने या बड़े वाहनों के गुजरने पर सड़क के साथ बैनर-पोस्टर पर जमा धूल भी उड़ने लगती है। हालात की गंभीरता को देखकर नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त नवीन कुमार के मुताबिक, अवैध तरीके से लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाया जा रहा है।
Source : Hindustan
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