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सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

सरकारी योजनाओं के तहत विद्यालयों में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार व्यक्तियों के विरुद्ध बेनीबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि सरकारी अनुमोदित खाद्यान्न को निर्धारित विद्यालयों…

मुजफ्फरपुर में सिविल न्यायालय अटेंडेंट भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च को, 28 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

मुजफ्फरपुर जिले में सिविल न्यायालय में अटेंडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा…

पारु में 700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई तेज, सरकार को भेजा प्रस्ताव

मुजफ्फरपुर जिले में आधारभूत संरचना को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को गति देने के…

पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार का भरोसा – देश में ईंधन की कमी नहीं, स्थिति पर कड़ी नजर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, लेकिन केंद्र सरकार…

मुजफ्फरपुर में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए निगम की पहल, हर वार्ड में दो दिन के अंतराल पर होगी फॉगिंग

मुजफ्फरपुर। गर्मी की शुरुआत के साथ बढ़ते मच्छरों के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने फॉगिंग अभियान को तेज…

जिला स्तरीय नियोजन मेला आयोजित, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के खुले नए द्वार

मुजफ्फरपुर जिले के आरडीएस कॉलेज परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का सफल आयोजन किया…

मुजफ्फरपुर–सोनबरसा फोरलेन परियोजना को मिली हरी झंडी, सितंबर से शुरू हो सकता है निर्माण

मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा के पास स्थित सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा तक एनएच-22 के चौड़ीकरण…

वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकने को प्रशासन सख्त, हर संस्थान में बनेगी शिकायत समिति

मुजफ्फरपुर में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के विधिक प्रावधानों को मजबूत करने तथा लैंगिक भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार…

23 फरवरी से पनवेल-मुजफ्फरपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू

मुजफ्फरपुरके यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की खबर है। पनवेल और मुजफ्फरपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन 23 फरवरी से प्रारंभ होने जा…

कर्ज वसूली में यातना देने पर तीन से पांच साल तक की सजा, पांच लाख तक जुर्माना का प्रावधान!

बिहार में कर्ज वसूली के दौरान उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। प्रस्तावित बिहार सूक्ष्म वित्त…